कब्रिस्तान पर कथित अवैध निर्माण पर दिल्ली वक्फ बोर्ड की "चुप्पी" को चुनौती देने वाली याचिका हाईकोर्ट में दायर
दिल्ली हाईकोर्ट ने ईदगाह रोड पर स्थित कब्रिस्तान पर कथित अवैध निर्माण पर दिल्ली वक्फ बोर्ड की चुप्पी को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया।मोहम्मद मजहर अहमद द्वारा दायर याचिका में दावा किया गया कि यह स्थल अधिसूचित वक्फ संपत्ति है, जिसे धोखाधड़ीपूर्ण लेनदेन के माध्यम से अलग किया गया। इसके.
विचाराधीन कैदी को 10 साल की पासपोर्ट वैधता देने से मना करना वैधानिक आधार का अभाव, निर्दोषता की धारणा को कमजोर करता है: राजस्थान हाईकोर्ट
NCDRC के आदेश के खिलाफ अपील/संशोधन अधिकार क्षेत्र वाला हाईकोर्ट के पास: दिल्ली हाईकोर्ट ने दोहराया
साक्ष्य के स्तर पर पत्नी के मानसिक स्वास्थ्य पर विशेषज्ञ की राय मांगने में कोई त्रुटि नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट का आदेश बरकरार रखा
सेना अधिकारी 17 साल की सेवा के दौरान हाई ब्लड प्रेशर से पीड़ित: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने सैन्य सेवा के कारण होने वाली बीमारी, दिव्यांगता पेंशन का अधिकार बरकरार रखा
पंजाब और हरियाणा में विशेष NDPS अदालतों की तत्काल आवश्यकता, लंबित मामलों की अधिकता के कारण शीघ्र सुनवाई की उम्मीद करना अतिशयोक्ति होगी: हाईकोर्ट
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14 Sep 2024 6:45 AM GMT Shahadat
AG लंबित कॉलेजियम प्रस्तावों पर सुप्रीम कोर्ट के साथ 'संवेदनशील जानकारी' शेंयर करेंगे
14 Sep 2024 6:28 AM GMT Shahadat
सुप्रीम कोर्ट ने भूमि अधिग्रहण के मुआवजे में उन व्यक्तियों को हिस्सा देने का फैसला खारिज किया
14 Sep 2024 6:11 AM GMT Shahadat
चुनाव याचिका उस सीमा तक खारिज नहीं की जानी चाहिए, जहां RP Act के प्रावधानों का पर्याप्त अनुपालन हो: सुप्रीम कोर्ट
14 Sep 2024 6:02 AM GMT Shahadat
Preventive Detention | निरोधक अधिकारी द्वारा भरोसा किए गए दस्तावेजों को प्रस्तुत करने में विफलता अनुच्छेद 22(5) का उल्लंघन: सुप्रीम कोर्ट
14 Sep 2024 5:08 AM GMT Shahadat
हम मामलों की सुनवाई करते समय बार के सदस्यों पर भरोसा करते हैं, लेकिन झूठे बयान हमारे विश्वास को हिला देते हैं: सुप्रीम कोर्ट
14 Sep 2024 5:00 AM GMT Shahadat
सुप्रीम कोर्ट ने TDP कार्यालय और नायडू के आवास पर कथित हमले के मामले में YSRCP नेताओं को गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण प्रदान किया
14 Sep 2024 4:52 AM GMT Shahadat
भारत के लिए इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन कल्चर को बढ़ावा देने में अग्रणी भूमिका निभाने का समय आ गया है: सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़
14 Sep 2024 4:41 AM GMT Shahadat
NEET-UG 24 | सुप्रीम कोर्ट ने अत्यधिक पसीने से पीड़ित अभ्यर्थी की पुनः परीक्षा की याचिका खारिज की
14 Sep 2024 4:31 AM GMT Shahadat
CBI गिरफ़्तारी में कोई 'प्रक्रियात्मक कमी' नहीं, न्यायिक आदेश था: केजरीवाल के मामले में जस्टिस सूर्यकांत
14 Sep 2024 4:22 AM GMT Shahadat
सुप्रीम कोर्ट ने जेंडर निर्धारण नियमों के लिए प्रसवपूर्व निदान तकनीकों के निषेध के तहत बरी किए जाने के खिलाफ अपील पर राज्यों से आंकड़े मांगे
मुख्य सुर्खियां
कब्रिस्तान पर कथित अवैध निर्माण पर दिल्ली वक्फ बोर्ड की "चुप्पी" को चुनौती देने वाली याचिका हाईकोर्ट में दायर
दिल्ली हाईकोर्ट ने ईदगाह रोड पर स्थित कब्रिस्तान पर कथित अवैध निर्माण पर दिल्ली वक्फ बोर्ड की चुप्पी को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी.
विचाराधीन कैदी को 10 साल की पासपोर्ट वैधता देने से मना करना वैधानिक आधार का अभाव, निर्दोषता की धारणा को कमजोर करता है: राजस्थान हाईकोर्ट
राजस्थान हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि बिना किसी ठोस कारण के विचाराधीन कैदी के पासपोर्ट की वैधता अवधि को निर्धारित 10 साल से घटाकर केवल 1 साल करना.
साक्ष्य के स्तर पर पत्नी के मानसिक स्वास्थ्य पर विशेषज्ञ की राय मांगने में कोई त्रुटि नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट का आदेश बरकरार रखा
सेना अधिकारी 17 साल की सेवा के दौरान हाई ब्लड प्रेशर से पीड़ित: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने सैन्य सेवा के कारण होने वाली बीमारी, दिव्यांगता पेंशन का अधिकार बरकरार रखा
पंजाब और हरियाणा में विशेष NDPS अदालतों की तत्काल आवश्यकता, लंबित मामलों की अधिकता के कारण शीघ्र सुनवाई की उम्मीद करना अतिशयोक्ति होगी: हाईकोर्ट
मिलाद-उन-नबी जुलूस | शांतिपूर्ण जुलूस निकाले जाने पर शांति सुनिश्चित करना राज्य ट्रिब्यूनल का दायित्व: इलाहाबाद हाईकोर्ट
NDPS Act के तहत अनुमान पूर्ण नहीं बल्कि खंडनीय, अभियोजन पक्ष को पहले प्रथम दृष्टया मामला स्थापित करना चाहिए: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट
न्यायिक पृथक्करण के अनुमोदन के पश्चात एक वर्ष तक पक्षकारों के बीच कोई सहवास नहीं होने पर तलाक का निर्णय बरकरार रखा जा सकता है: इलाहाबाद हाईकोर्ट
जानिए हमारा कानून
अवैध हिरासत और मुआवजे पर भोलाराम कुम्हार बनाम छत्तीसगढ़ राज्य केस में संवैधानिक विश्लेषण
भोलाराम कुम्हार बनाम छत्तीसगढ़ राज्य मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई 2022 को एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। यह मामला एक बलात्कार के दोषी की अवैध हिरासत (Illegal Detention) से संबंधित था, जिसे उसकी कानूनी सजा से अधिक समय तक जेल में रखा गया था।कोर्ट को यह तय करना था कि गलत तरीके से हुई इस कैद में.
न्यायालय में साक्ष्य और दस्तावेज़ प्रस्तुत करने के नियम (धारा 165-167) - भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023
अवैध सभा या दंगा होने पर भूमि के मालिक आदि की जिम्मेदारी: BNSS, 2023 की धारा 193
BNSS, 2023 के तहत पुलिस अधिकारियों द्वारा तलाशी और जब्ती: धारा 185 और 103 का सरल विश्लेषण
सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला: वैक्सीन अनिवार्यता और संवैधानिक अधिकारों पर जैकब पुलियेल बनाम भारत संघ
दंगों और उसकी सज़ा: भारतीय न्याय संहिता, 2023 के धारा 190, 191, और 192 के अंतर्गत प्रावधान
साक्षी द्वारा याद ताजा करने और दस्तावेज़ों से गवाही देने के प्रावधान: BSA 2023 के अंतर्गत धारा 162 और धारा 163
बलात्कार पीड़िता के मेडिकल जांच की प्रक्रिया - भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 184 का विश्लेषण
सुप्रीम कोर्ट का “होटल प्रिया” केस पर फैसला: व्यवसाय के अधिकार और जेंडर आधारित प्रतिबंधों पर कानूनी विश्लेषण
स्तंभ
12 Sep 2024 5:45 AM GMT LiveLaw News Network
अपराजिता विधेयक: विधायी लोकलुभावनवाद परास्त नहीं हुआ
11 Sep 2024 7:34 AM GMT LiveLaw News Network
SC/ST श्रेणियों के भीतर उप-वर्गीकरण से अंततः आरक्षण समाप्त नहीं होना चाहिए
11 Sep 2024 4:48 AM GMT Shahadat
राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति को भेजे गए 'पश्चिम बंगाल अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक' को समझिए
9 Sep 2024 8:46 AM GMT LiveLaw News Network
Cuffed But Unbroken: गिरफ्तारी के अधिकार और उचित प्रक्रिया को समझिए
7 Sep 2024 11:58 AM GMT LiveLaw News Network
प्रदर्शन करें या न करें? : दिल्ली की नई 'प्रदर्शन' लाइसेंसिंग व्यवस्था किस तरह कलाकारों के मौलिक अधिकारों को खतरे में डालती है
6 Sep 2024 1:08 PM GMT LiveLaw News Network
क्वियर पार्टनर्स के बैंक खातों पर मंत्रालय की सलाह क्या संबोधित करने में विफल रही है
2 Sep 2024 12:08 PM GMT Himanshu Mishra
बचाव पक्ष का बचाव: कानून में निष्पक्ष प्रतिनिधित्व की अनिवार्यता
2 Sep 2024 12:02 PM GMT Himanshu Mishra
Shifting Paradigms: पीएमएलए मामलों में सुप्रीम कोर्ट का बदलता रुख
26 Aug 2024 12:55 PM GMT Praveen Mishra
'बुलडोजर' न्याय को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट के कदम उठाने का सही समय
15 Aug 2024 1:51 PM GMT LiveLaw News Network
अवैध गिरफ्तारी और लंबे समय तक प्री-ट्रायल कस्टडी से मुक्ति: सुप्रीम कोर्ट के हाल के स्वतंत्रता समर्थक फैसलों ने PMLA, UAPA पर लगाम लगाई
अंतरराष्ट्रीय
BREAKING| सुप्रीम कोर्ट ने गाजा संघर्ष के बीच इज़रायल को भारत के सैन्य निर्यात को रोकने की याचिका खारिज की
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (9 सितंबर) को गाजा के खिलाफ चल रहे युद्ध के बीच इज़रायल को भारत से सैन्य निर्यात को निलंबित करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी।कोर्ट ने कहा कि भारत सरकार को किसी भी देश को सामग्री निर्यात न करने का निर्देश देना उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, क्योंकि यह मामला पूरी तरह से विदेश नीति के दायरे में आता है।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया.
विनेश फोगट ने कोई गलत काम नहीं किया, दूसरे वजन में विफल होने वाले पहलवानों के लिए परिणाम "कठोर": CAS
BREAKING | CAS ने पेरिस ओलंपिक में जॉइंट सिल्वर मेडल के लिए विनेश फोगट की याचिका खारिज की
पेरिस ओलंपिक में संयुक्त रजत पदक के लिए विनेश फोगट की याचिका को CAS ने स्वीकार किया
पेरिस ओलंपिक से अयोग्य के खिलाफ विनेश फोगट ने CAS का दरवाजा खटखटाया, आज होगी सुनवाई
बांग्लादेश सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट का फैसला पलटा, आरक्षण व्यवस्था में सुधार किया
वीडियो
13 Sep 2024 10:52 PM GMT
कोर्ट्स टुडे हिंदी 13.09.24: सीएम केजरीवाल को जमानत मिली | महुआ मोइत्रा | दिल्ली बार चुनाव | और अधिक
13 Sep 2024 10:50 PM GMT
कोर्ट्स टुडे हिंदी 12.09.24: राहुल गांधी | रूपांतरण रैकेट | एआईबीई | गणपति विसर्जन और अधिक
12 Sep 2024 5:55 AM GMT
कोर्ट्स टुडे हिंदी 11.09.24: हल्द्वानी बेदखली | मदरसा | छूट | एनएमसी पर 10 लाख का जुर्माना और अधिक
10 Sep 2024 9:47 PM GMT
कोर्ट्स टुडे हिंदी 10.09.24: शशि थरूर | दहेज हत्या | अधिवक्ता संरक्षण कानून | DHFL और अधिक
10 Sep 2024 6:22 AM GMT
अमानतुल्लाह खान की गिरफ़्तारी और हिस्ट्रीशीट के आलोक में आपराधिक जनजाति अधिनियम की व्याख्या
10 Sep 2024 6:20 AM GMT
कोर्ट्स टुडे हिंदी 05.09.24: आरजी कर रेप-मर्डर | सीएम केजरीवाल को जमानत | एचएमए गुजारा भत्ता | विकिपीडिया और अधिक
10 Sep 2024 6:17 AM GMT
कोर्ट्स टुडे हिंदी 04.09.24: 'इमरजेंसी' मूवी | राजाजी नेशनल पार्क अपॉइंटमेंट | PMLA | TOI और अधिक
4 Sep 2024 6:59 AM GMT
कोर्ट्स टुडे हिंदी 03.09.24: पश्चिम बंगाल बलात्कार विरोधी कानून|सेवानिवृत्ति के बाद का फैसला|म्यांमार राष्ट्रीय|'आपातकाल'
साक्षात्कार
'भाजपा का दर्शन मेरी सोच के अनुरूप है': मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के पूर्व जज जस्टिस रोहित आर्य BJP में शामिल हुए
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के पूर्व जज के रूप में रिटायर होने के तीन महीने बाद जस्टिस रोहित आर्य इस शनिवार को भारतीय जनता पार्टी (BJP) में शामिल हो गए। वे तीन महीने पहले 27 अप्रैल को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जज के रूप में रिटायर हुए।लाइव लॉ के साथ स्पेशल इंटरव्यू में जस्टिस आर्य ने विभिन्न प्रासंगिक मुद्दों पर प्रकाश डाला, जिसमें कुछ मामलों में उनके.
इंटरव्यू | सुप्रीम कोर्ट का यह कहना गलत था कि नोटबंदी का काले धन को खत्म करने के साथ उचित संबंध था: प्रोफेसर अरुण कुमार
यह कहना गलत है कि कॉलेजियम प्रणाली में जज ही जजों की नियुक्ति करते हैंः सीनियर एडवोकेट अरविंद दातार
इससे सरकार को क्या मतलब है कि मेरा धर्म क्या हैः धर्मांतरण विरोधी कानूनों पर पूर्व जज जस्टिस दीपक गुप्ता का साक्षात्कार
नोटबंदी- हम हाथ बांधकर नहीं बैठ सकते, जिस तरीके से फैसला लिया गया, उसका परीक्षण कर सकते हैं : सुप्रीम कोर्ट
चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम का सिस्टम, उनकी स्वतंत्रता बढ़ाएगा: पूर्व सीईसी एसवाई कुरैशी
'गूगल के खिलाफ सीसीआई का आदेश डिजिटल नवाचार को बढ़ावा देगा': कानूनी लड़ाई लड़ने वाले 3 युवा वकीलों का साक्षात्कार
'शनिवार की विशेष सुनवाई में बरी करने का आदेश रद्द करने के बारे में कभी नहीं सुना': प्रो जीएन साईबाबा मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल [वीडियो]
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास पीठों को मामले सौंपने की शक्ति नहीं होनी चाहिए, आवंटन स्वचालित होना चाहिए: दुष्यंत दवे
आरटीआई
CIC द्वारा दिया गया मुआवज़ा सीधे तौर पर शिकायतकर्ता द्वारा अनुभव की गई व्यक्तिगत हानि से संबंधित होना चाहिए: दिल्ली हाईकोर्ट
दिल्ली हाईकोर्ट ने मृतक पिता के बैंक लॉकर के विवरण के लिए बेटे की याचिका खारिज की, कहा- 'व्यापक जनहित' में व्यक्तिगत हित शामिल नहीं
सूचना मांगने वाले को RTI Act की धारा 20 के तहत लोक सूचना अधिकारी के खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही में कोई अधिकार नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट
CIC के पास केंद्रीय सूचना आयोग के सुचारू संचालन के लिए पीठों का गठन करने और नियम बनाने का अधिकार: सुप्रीम कोर्ट
RTI Act | क्या प्रथम अपील के अभिलेखों में उपलब्ध दस्तावेजों को द्वितीय अपील के समय अनिवार्य रूप से दाखिल किया जाना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट करेगा विचार
प्रेस की स्वतंत्रता: ऑनलाइन न्यूज स्पेस को नियंत्रित करने के केंद्र सरकार के कदम क्यों है चिंताजनक
SC के ताज़ा फैसले
Arbitration | धारा 29ए(4) के तहत अवधि समाप्त होने के बाद भी आर्बिट्रल अवार्ड पारित करने के लिए समय बढ़ाने का आवेदन सुनवाई योग्य : सुप्रीम कोर्ट
मध्यस्थता और सुलह अधिनियम (A&C Act) से संबंधित महत्वपूर्ण फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि आर्बिट्रल अवार्ड पारित करने के लिए समय बढ़ाने के लिए आवेदन बारह महीने या विस्तारित छह महीने की अवधि समाप्त होने के बाद भी दायर किया जा सकता है।जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस आर. महादेवन की खंडपीठ ने कहा,"हम मानते हैं कि धारा 29ए(4) के साथ धारा 29ए(5) के.
BREAKING | सुप्रीम कोर्ट ने CBI मामले में अरविंद केजरीवाल को जमानत दी
न्यायालय कानून के शासन वाले देश में इस तरह की विध्वंस धमकियों को नजरअंदाज नहीं कर सकता: बुलडोजर कार्रवाही पर बोला सुप्रीम कोर्ट
S.319 CrPC | सह-आरोपी के दोषमुक्त/दोषी ठहराए जाने के बाद अतिरिक्त आरोपी को बुलाने का आदेश कायम रखने योग्य नहीं: सुप्रीम कोर्ट
'आरके अरोड़ा' के फैसले के मद्देनजर ED गिरफ्तारी के खिलाफ हाईकोर्ट के निष्कर्ष महत्वहीन: सुप्रीम कोर्ट ने PMLA आरोपी की जमानत बरकरार रखी
दहेज की मांग सिद्ध न होने पर धारा 304बी के तहत दहेज हत्या के लिए दोषसिद्धि कायम नहीं रह सकती : सुप्रीम कोर्ट
English
Court Acquits 10 Men In Delhi Riots Case, Flags Gap In Delhi Police's Evidence
A Delhi Court has acquitted 10 men in a case related to the 2020 North-East Delhi riots while flagging gaps in the evidence put forth by the Delhi Police. Additional Sessions Judge Pulastya Pramachala of Karkardooma Courts acquitted Mohd. Shahnawaz, Mohd. Shoaib, Shahrukh, Rashid, Azad, Ashraf Ali, Parvez, Mohd. Faizal, Rashid and Mohd. Tahir.
Kerala Court Orders Interim Restraint On Merchandising And Commercializing Superhero Minnal Murali, Other Characters From Movie
A Kerala Court issued an interim injunction restraining the production, distribution, commercialization, and making of graphic novels, merchandise, or spin-off films featuring characters from the Malayalam superhero film Minnal Murali.The injunction order was issued by the District Court, Ernakulam.“This Court doth order that an interim injunction.
Chhattisgarh State Judicial Academy Hosts Conference On 'Empowering District Judiciary: Insights Into Criminal & Civil Laws'
Conversion 'Racket' Case | UP Court Sentences Umar Gautam, Kaleem Siddiqui & 10 Others To Life Imprisonment
Letter By Judicial Officers Flagging 'Miscreants' Loitering Around Residence: District Judge Forwards Complaint To Calcutta High Court
